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विधायको को नोटिस के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई जारी, किसके पक्ष में आएगा फैसला

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जयपुरः राजस्थान में जारी सियासी उठापटक के बीच आज बागी विधायकों को जारी अयोग्यता नोटिस पर राजस्थान हाई कोर्ट में सुनवाई कर रहा है । समाचार एजेंसी एएनआइ के अनुसार मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महंती और न्यायमूर्ति प्रकाश गुप्ता कर रहे हैं। मामले में राजस्थान विधानसभा के स्पीकर का प्रतिनिधित्व  अभिषेक मनु सिंघवी कर रहे हैं। जबकि बागी विधायकों की तरफ से पक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे और मुकुल रोहतगी कर रहे हैं। बहस के दौरान अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि स्पीकर के आदेश को केवल सीमित आधार पर चुनौती दी जा सकती है, लेकिन याचिका में उन आधारों का जिक्र नहीं है। गौरतलब है कि पिछले हफ्ते पूर्व उप-मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बागी तेवर अपनाने के बाद कांग्रेस ने विधायक दल की बैठक बुलाई थी। बैठक में शामिल न होने पर पायलट गुट के विधायकों पर व्हिप उल्लंघन करने को लेकर कार्रवाई हुई। राज्य विधानसभा अध्यक्ष ने बैठक में अनुपस्थित पायलट समेत 19 विधायकों को सदस्यता खत्म करने को लेकर नोटिस जारी किया था। इसके खिलाफ बागी विधायक हाई कोर्ट चले गए।

नोटिस की कोई संवैधानिक वैधानिकता नहीं है- साल्वे

मामले में विधानसभा अध्यक्ष के नोटिस को पायलट खेमे की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे और मुकुल रोहतगी ने हाई कोर्ट में चुनौती दी। साल्वे ने पिछली सुनवाई के दौरान कहा कि विधानसभा सत्र के दौरान ही व्हिप मान्य होता है। इस सत्र के अलावा व्हिप मान्य नहीं होता। ऐसे में नोटिस देना या सदस्यता रद करने की मांग करना गलत है। उन्होंने कहा कि सदन के बाहर हुई कार्यवाही के लिए स्पीकर द्वारा नोटिस जारी नहीं किया जा सकता। नोटिस की संवैधानिकता नहीं है। उन्होंने दो जजों की बेंच गठित करने की मांग की। इससे पहले मामले की सुनवाई जस्टिस सतीश कुमार शर्मा की बेंच में हुई। सुनवाई शुरू होते ही हरीश साल्वे ने संशोधित याचिका पेश करने का समय मांगा। इस पर कोर्ट ने उन्हें समय दिया।

विधानसभा सत्र बुलाने की तैयारी में अशोक गहलोत

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इसी बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अगले कुछ दिनों में विधानसभा सत्र बुलाने की तैयारी में हैं। इसी कड़ी में उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सीपी जोशी से बातचीत की है। सत्र बुलाकर वह अपना बहुमत साबित करेंगे। शनिवार रात को राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात कर गहलोत ने उन्हें 102 विधायकों की सूची सौंपी थी। इस दौरान उन्होंने बहुमत होने का दावा भी किया था। इसके बाद रविवार को राज्यपाल ने अपने स्तर पर कानून के जानकारों से परामर्श किया।

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इन विधायको को दिया गया है नोटिस

सचिन पायलट के अलावा सदस्यता रद करने को लेकर विश्वेंद्र सिंह, रमेश मीणा, भंवरलाल शर्मा, , गजेंद्र सिंह शक्तावत, हेमाराम चौधरी, दीपेंद्र सिंह शेखावत, रामनिवास गावड़िया, इंद्रराज गुर्जर, मुरारीलाल मीणा, गजराज खटाणा,  पीआर मीणा, राकेश पारीक, वेद प्रकाश सोलंकी, सुरेश मोदी, मुकेश भाकर, हरीश मीणा, बृजेंद्र ओला व अमर सिंह शामिल हैं।

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