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नई दिल्ली – प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व में बुधवार को कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक से जानकारी निकल कर आई है कि देश के और 6 एयरपोर्ट का मैनेजमेंट और ऑपरेशन के लिए प्राइवेट हाथों में दिया गया है। इसके साथ ही नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी (एनआरए) को अधीनस्थ पदों के लिए सीईटी (कॉमन एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट) आयोजित करने का अधिकार दे दिया गया है।
कैबिनेट में लिए गए फैसलों के विस्तार से जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि आज नौकरी के लिए युवाओं को बहुत परीक्षाएं देनी पड़ती है। यह सब समाप्त करने के लिए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी (एनआरए) अब कॉमन एलिजबिलिटी टेस्ट (सीईटी) लेगी। इससे युवाओं को लाभ होगा।
आगे प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि मौजूदा समय में देश में करीब 20 रिक्रूटमेंट एजेंसी हैं। ये सब समाप्त करते हुए सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी (राष्ट्रीय भर्ती संस्था) अब कॉमन एलिजबिलिटी टेस्ट (सीईटी) लेगी। इसका फायदा करोड़ों युवा वर्ग को होगा, जो नौकरी के लिए आवेदन करते हैं।
एयरपोर्ट को लेकर लिए गए फैसले
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केन्द्रीय मंत्री जावड़ेकर ने कहा कि एयरपोर्ट्स के लिए 1 हजार 70 करोड़ देने का निर्णय लिया गया है। ये पैसा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया छोटे शहरों में एयरपोर्ट के विकास करने के उपयोग में लाएगी। इससे यात्रियों को अच्छी सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एयरपोर्ट को पूरी तरह से प्राइवेट कंपनी को नहीं देगी। 50 साल तक चलने के बाद वे एयरपोर्ट फिर से एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को वापस मिलेंगे।
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आजतक डिजिटल के मुताबिक प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि छह हवाई अड्डों का संचालन, प्रबंधन और विकास का ठेका प्राइवेट कंपनियों को दिए जाने का फैसला किया गया है. इसके लिए नीलामी के जरिए टेंडर मंगाया गया था. सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले को जयपुर, गुवाहाटी और तिरुअनंतपुरम हवाई अड्डे देने का फैसला किया गया है।
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