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नोएडा प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में कई अहम निर्णय पर बनी सहमति

वित्तीय वर्ष 2020-21 के खर्च एवं व्यय के प्रस्तावित बजट पर लगी मोहर

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नोएडा- नोएडा प्राधिकरण की 199 वीं बोर्ड बैठक वीडियो कान्फ्रेन्स के माध्यम से सम्पन्न हुई। बैठक में कई मुख्य निर्णय लिए गए। बैठक में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त एवं चेयरमैन नोएडा, ग्रेटर नोएडा यमुना प्राधिकरण आलोक टंडन, नोएडा सीईओ श्रीमती रितु माहेश्वरी, ग्रेटर नोएडा नरेन्द्र भूषण, यमुना प्राधिकरण अरूण वीर सिंह के अलावा प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव वित्त एवं बोर्ड के अन्य सदस्य व प्रतिनिधि शामिल हुए।

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सेक्टर-6 स्थित नोएडा प्राधिकरण कार्यालय में हुई 199 वीं बोर्ड बैठक में विचार विमर्श के लिए कुल 37 पूरक एजेण्डे कार्योत्तर स्वीकृति हेतु एवं 15 अनुपूरक प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ व अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किये गए। बोर्ड द्वारा प्राधिकरण की 198 वीं बैठक के प्रस्तावों की पुष्टि की गयी। नोएडा सीईओ श्रीमती रितु माहेश्वरी ने बताया कि 199वीं बोर्ड बैठक में वित्तीय वर्ष 2019-20 की वास्तविक परिलब्धियों व पुनरीक्षित बजट तथा वित्तीय वर्ष 2020-21 के प्रस्तावित बजट का प्रस्ताव चालू वित्तीय वर्ष के लिए 5037.37 करोड़ की प्राप्तियों का लक्ष्य निर्धारित तथा धनराशि 04640.48 करोड़ के व्यय का प्रावधान किया गया है।

उन्होंने बताया कि इसमें भूअधिग्रहण, विकास एवं निर्माण, अर्बन, स्वास्थ्य सेवाओं एवं मरम्मत व रखरखाव पर व्यय, ग्राम विकास तथा पूंजीगत एवं राजस्व भुगतान की अन्य मदें भी सम्मिलित की गयी हैं। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के प्रस्तावित बजट को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया साथ ही निर्देश दिये गये कि भूमि अधिग्रहण के बजट को 600.00 करोड़ से बढ़ाकर 1000.00 करोड़ किया जाए तथा इसी प्रकार ग्राम्य विकास का बजट 106.0 करोड़ से बढ़ाकर पिछले वर्ष की भांति 125.00 करोड़ किये जाने के निर्देश दिये गये। उन्होंने बताया कि नोएडा-ग्रेटर नोएडा मेट्रो रेल परियोजना के लिए नोएडा प्राधिकरण द्वारा उपलबध कराई गई अंश पूंजी के सापेक्ष एनएमआरसी द्वारा अंश प्रमाण पत्र उप्र शासन के पक्ष में जारी किये जाने के सम्बन्ध में नोएडा-ग्रेटर नोएडा मैट्रो रेल परियोजना में नोएडा प्राधिकरण के 70 प्रतिशत अंश के सापेक्ष शासन के पूर्व निर्देशों के क्रम में पूर्ण धनराशि 481.334 करोड़ की राशि अंश पूंजी के रूप में एनएमआरसी को उपलब्ध करायी गयी है।
बोर्ड बैठक बजट में खर्च की जाने वाली राशि के अलावा गांव के विकास व किसानों को विशेष सूविधा देने का निर्णय लिया गया है। नोएडा प्राधिकरण ने आवासीय भूंखड योजना 2001 यथा संसोधित 2016 के अंतर्गत केवल किसानों के लिए आवासीय योजना निकालने का निर्णय लिया है। प्राधिकरण की समिति की मंजूरी के बाद 29937 रुपए प्रतिवर्गमीटर के दर से आवंटन किया जाएगा। वहीं, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री के लोकल पर वोकल और स्टार्टअप योजना को आगे बढ़ाने का फैसला लेते हुए स्टार्टअप हब बनाने का निर्णय लिया है। स्टार्ट अप हब योजना के तहत सफल आवंटियों को आवश्यक कार्य पूरे करने के लिए 2 माह की जगह छह माह का समय मिलेगा। साथ ही लाइसेंस अवधि को 10 साल से बढ़ाकर 15 साल कर दिया गया है।

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