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नई दिल्ली – खेती कानूनों के विरोध में प्रदर्शन पर उतरे किसानों से आज भारत सरकार वार्ता के लिए तैयार है। यह बातचीत पहले 3 दिसंबर को तय की गई थी। कोरोना संकट और ठंड को देखते हुए सरकार ने 3 दिसंबर को होने वाली बातचीत पहले ही बुला लिया है। ऐसे में सरकार और किसानों के बीच बातचीत से कोई हल निकल सकता है।
सरकार की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बातचीत करेंगे। किसान पिछले 6 दिनों से दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। ऐसे में क्या सरकार की बातचीत के पहल से किसान मानेंगे, इसपर हर किसी की नज़रें बनी रहेंगी।
MSP और मंडी पर लिखित गारंटी चाहते हैं किसान
सड़कों पर प्रदर्शन के लिए उतरे किसानों का कहना हैं कि उन्हें MSP और मंडी पर लिखित में गारंटी चाहिए। कृषि संगठनों को इस बात का भय है कि नया कानून जैसे ही जमीन पर उतरेगा, MSP धीरे-धीरे समाप्त होने लगेगी। यही वजह कि MSP हमेशा के लिए बनी रहे,इस बात का वह लिखित गारंटी चाहते हैं।
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बातचीत के बुलावा पर किसान नेता का सवाल
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पंजाब किसान संघर्ष कमेटी के ज्वाइंट सेक्रेटरी सुखविंदर एस. सभ्रान ने कहा है कि देश में करीब 500 किसान संगठन आवाज उठा रहे हैं, लेकिन सरकार ने 32 संगठनों को ही बातचीत के लिए बुलाया है। ऐसे में जबतक सभी को नहीं बुलाया जाएगा, हम नहीं जाएंगे। दूसरी ओर भारतीय किसान यूनियन का कहना है कि वो सभी संगठनों से बात करने के बाद ही सरकार के न्योते पर सोचेंगे।
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