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बिहार – इंडिगो मैनेजर रूपेश सिंह मर्डर की होगी SIT जांच, तेजस्वी बोले – नीतीश कुमार से नही संभल रहा बिहार, अविलंब इस्तीफा दें

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पटना – बिहार की राजधानी पटना में हाल ही हुए 22 वर्षीय युवती की अपहरण के बाद अब एक बार फिर सरेआम गोली मारने की खबर साआई हैं। बीती शाम पटना एयरपोर्ट पर तैनात इंडिगो के स्टेशन मैनेजर रूपेश कुमार सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक बाइक पर सवार अपराधियों ने रूपेश पर ताबड़तोड़ 6 राउंड फायरिंग की और फिर हथियार लहराते हुए फरार हो गए। इस मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है।

इस हादसे के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बुधवार सुबह ट्वीट करके कहा, ‘अनैतिक और अवैध सरकार के संरक्षण में अपराधों और दुष्कर्मों की प्रतिदिन संख्या बढ़ना NDA की सामूहिक विफलता है।’

पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा, ‘नीतीश जी द्वारा अपराधों को छिपाने की चेष्टा एवं उसे स्वीकार नहीं करना ही सबसे बड़ा अपराध और अपराधियों के लिए रामबाण है। उनसे बिहार नहीं संभल रहा, वो अविलंब इस्तीफ़ा दें।’

इससे पहले तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके कहा था, ‘सत्ता संरक्षित अपराधियों ने पटना में एयरपोर्ट मैनेजर रूपेश कुमार सिंह की उनके आवास के बाहर गोलियां मार हत्या कर दी। वह मिलनसार और मददगार स्वभाव के धनी थे. उनकी असामयिक मृत्यु से बहुत दुःखी हूं. भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। बिहार में अब अपराधी ही सरकार चला रहे है।’

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पप्पू यादव ने की सीबीआई जांच की मांग, विवेक ठाकूर ने अपने ही सरकार पर उठाए सवाल

अपराध के एक के बाद एक घटना सामने आने से, और फिर ताजातरिन यह हादसा से बिहार में सियासी पारा चरम पर हैं। जनअधिकार पार्टी के मुखिया राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने ट्वीट कर लिखा – CM आवास से 1 KM दूरी पर पुलिस मुख्यालय और सचिवालय के बगल में इंडिगो एयरलाइंस के अधिकारी रूपेश सिंह की हत्या से साफ है कि बीजेपी-जदयू की सरकार अपराधियों की शागिर्द है। इसे एक मिनट सत्ता में रहना नहीं चाहिए। इस हत्याकांड के सीबीआई जांच का तत्काल आदेश दें CM

वहीं बीजेपी के सांसद विवेक ठाकुर ने अपनी ही सरकार पर सवाल उठाए हैं। विवेक ठाकुर ने कहा है कि या तो बिहार सरकार 3 से 5 दिन के भीतर अपराधियों को पकड़े या फिर ये मामला CBI को सौंपे।

इसे भी पढ़ेकिसान संगठन ने उठाए सवाल – शीर्ष अदालत की कमेटी में सभी सदस्य़ सरकार के ही लोग, कैसे होगा न्याय

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