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किसान नेता भूपिंदर मान सुप्रीम कोर्ट की समिति से अलग हुए, बोले किसान हितों से समझौता नहीं

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नई दिल्ली- नए कृषि कानूनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित की गई समिति में से एक सदस्‍य, भूपिंदर सिंह मान ने खुद को अलग कर लिया है। मान भारतीय किसान नेता और पूर्व राज्यसभा सदस्य भी हैं। वे इन तीनों कृषि कानूनों का समर्थन करते रहे हैं। हालांकि अब उन्‍होंने अपनी चिट्ठी में कहा है कि वे ‘पंजाब और किसानों के हितों के साथ समझौता न करने के लिए किसी भी पद का त्‍याग करने को तैयार हैं।’ उन्‍होंने पत्र में ‘किसान यूनियनों और जनता के बीच की भावनाओं और शंकाओं’ का भी हवाला दिया है।

भूपिंदर मान ने अपने पत्र में लिखा है, “एक किसान और एक यूनियन नेता के तौर पर, किसान यूनियनों और जनता के बीच फैली शंकाओं को ध्‍यान में रखते हुए, मैं किसी भी पद का त्‍याग करने को तैयार हूं ताकि पंजाब और देश के किसानों के हितों के साथ समझौता न हो सके। मैं समिति से खुद को अलग कर रहा हूं और मैं हमेशा अपने किसानों और पंजाब के साथ खड़ा रहूंगा।”

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सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित की गई है चार सदस्यों की कमेटी

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किसान और सरकार के बीच चल रहे विवाद का हल निकालने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक चार सदस्यों की कमेटी का गठन किया था। अब भूपिंदर मान द्वारा खुद को कमेटी से अलग कर लेने के बाद कमेटी में तीन सदस्य ही बचे हैं। इनमें अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान के डॉ प्रमोद कुमार जोशी, कृषि अर्थशास्त्री तथा कृषि लागत और मूल्य आयोग के पूर्व अध्यक्ष अशोक गुलाटी, शेतकारी संगठन के अध्यक्ष अनिल घनवत शामिल हैं।

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