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आरजेडी सुप्रीमों को क्यों नही मिल पाई बेल, जानिए क्या है दो महीनों का कारण

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रांची – आरजेडी सुप्रीमों लालू प्रसाद यादव के जमानत मामले की पिछली सुनवाई में अदालत ने कहा कि अगर लालू यादव जेल सजा की आधी अवधी काट ली है तो उनकी ओर सत्यापन पेश करें।, वहीं इस बार की सुनवाई में जेल सजा की आधी अवधी का सत्यापन पेश किया गया जिसमें 2 महीनें अभी भी कम पड़े। अब कोर्ट ने लालू यादव के बेल याचिका को खारिज कर दिया हैं। साथ ही बताया गया कि दो महीने कम होने के कारण लालू यादव बेल के लिए सुप्रीम कोर्ट मूव नही करेंगे।

दुमका कोषागार मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका को झारखंड हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। बता दें कि इस मामले में लालू प्रसाद को CBI कोर्ट ने दो अलग – अलग धाराओं में 7 – 7 साल की सजा सुनाई गई है। सजा की आधी ‌‌अवधि काट लेने के आधार पर लालू प्रसाद ने जमानत देने का आग्रह हाईकोर्ट से किया था। लेकिन आधी सजा पूरी करने की दलील को हाईकोर्ट ने नहीं माना लिहाजा लालू यादव के जेल से बाहर आने की उम्मीदों पर बड़ा झटका लगा है। बता दें लालू प्रसाद यादव इस वक्त कई गंभीर बिमारी से जूझ रहें हैं, उनका इलाज दिल्ली एम्स में किया जा रहा हैं।

मालूम हो कि पिछली सुनवाई में अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने लालू प्रसाद द्वारा हिरासत में बितायी गयी अवधि से संबंधित सर्टिफाइड कापी 15 फरवरी तक दायर करने का निर्देश दिया था। लालू प्रसाद की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल व अधिवक्ता देवासी देवर्षि मंडल ने पैरवी की थी। उनकी ओर से अदालत को बताया गया था कि दुमका कोषागार मामले में लालू प्रसाद ने आधी से अधिक सजा पूरी कर ली है।

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इस आधार पर उन्होंने जमानत देने का आग्रह किया था। आपको यह भी बता दें दुमका कोषागार मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू यादव को सात साल की सजा सुनाई है। लालू प्रसाद यादव की ओर से अपील जमानत याचिका में कहा गया था कि उन्होंने जेल में 42 महीने 28 दिनों की हिरासत की अवधि पूरी कर ली है, जबकि सीबीआई के अनुसार लालू प्रसाद की आधी सजा पूरी नहीं हुई है। आधी सजा पूरी नहीं होने के कारण सीबीआई ने लालू प्रसाद की जमानत का विरोध किया था और कहा था कि इन्हें फिलहाल जमानत नहीं मिल सकती।

हाईकोर्ट ने आरजेडी सुप्रीमों की आधी सजा पूरी होने में अभी दो माह कम होने के चलते उनकी जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि अभी एक माह 28 दिन सजा अवधि कम है। वे सजा पूरी होने के बाद फिर से नई जमानत याचिका दाखिल करें। इस दौरान अदालत में लालू के वकील कपिल सिब्‍बल और सीबीआइ में जोरदार बहस हुई। कपिल सिब्‍बल ने दो महीने बाद की तारीख कोर्ट से मांगी, लेकिन सीबीआइ ने फैसले के समय ऐसी दलीलें को बेमतलब करार दिया और कोर्ट से जमानत याचिका खारिज करने की गुहार लगाई।

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दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने कहा कि कोर्ट ने सारी परिस्थितियों को देखते हुए आरके राणा, जगदीश शर्मा, दयानंद कश्यप और सुनील गांधी को आधी सजा पूरी नहीं होने के बाद भी जमानत दी है। कोर्ट की गणना के अनुसार लालू प्रसाद ने दुमका कोषागार मामले में अब तक 40 माह ही जेल में गुजारे हैं, जो कि आधी सजा से दो माह कम है। इसलिए लालू को जमानत नहीं दी जा सकती है।

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