ऐतिहासिक – पहली बार बंगाल विधानसभा चुनाव में केंद्रीय सुरक्षाबलों के 125 कंपनियों को भेजा गया, जानिए कारण
बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां चरम पर हैं। निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव तारीखों की घोषणा के बाद राजनीतिक दलों की चुनावी रणनीति और तीव्र हो गई हैं,
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कोलकत्ता/राकेश कुमार – बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां चरम पर हैं। निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव तारीखों की घोषणा के बाद राजनीतिक दलों की चुनावी रणनीति और तीव्र हो गई हैं,
वैसे तो चुनाव को लोकतंत्र का पर्व कहा जाता है जिसमें सभी दल आपसी मदभेद मिटाकर जनहित में शरीक होते हैं, लेकिन बंगाल में चुनावों की दशा थोड़ी अलग रही हैं, यहां राजनीतिक दल अपनी जीत कायम करने के लिए किसी भी हद तक उतर आते हैं, जिसके परिणामस्वरूप हिंसा, दंगा और नेताओं की हत्या देखने को मिलती हैं। ऐसे में बंगाल के चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराना चुनाव आयोग के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकता हैं दूसरी तरफ यह समय कोरोनाकाल का है जिसे लेकर पहले से ही कई तरह के गाइडलाइन जारी किए गए हैं। अब इन्हीं तमाम चुनौतियों से निपटने के लिए बंगाल में सुरक्षा बलों की भारी तादाद में तैनाती की गई हैं।
आपको बता दें कि मुख्य चुनाव आयोग ने कड़ा फैसला लेते हुए बंगाल में भारतीय सुरक्षा बलों के 125 कंपनियों को उतारा है, जिससे कि यह चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हो सके।
जानकारी के मुताबिक सुरक्षा बलों के 125 कंपनियों में CRPF के 7 कंपनी, SSB के 30, BSF के 25 ,CISF के 5, इसके अलावा ITBP के जवान समेत अन्य 58 कम्पनियों को पश्चिम बंगाल में उतारा है।
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पश्चिम बंगाल में पिछले एक दो वर्षों में यह देखा गया है कि यहां हिंसा में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। आम नागरिकों से लेकर पार्टी के कार्यकर्ताओं, पक्ष विपक्ष दोनों की आपसी हाथापाई की खबरें भी अक्सर सामने आती रहती है। अगर हम लोकसभा चुनाव 2019 कि बात करें तो उस दौरान चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव कराने के लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों के 40 कंपनियों को उतारा था लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में 125 कंपनियों को उतारना एक गंभीर विषय मालूम होता हैं।
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