नई कैबिनेट टीम के साथ प्रधानमंत्री की पहली मीटिंग खत्म, 23 हजार करोड़ के हेल्थ इमरजेंसी पैकेज का ऐलान

नई दिल्ली – प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट विस्तार के एक दिन बाद ही नई कैबिनेट टीम के साथ मीटिंग की। इसमें कृषि क्षेत्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। इसके तहत किसानों को फायदा पहुंचाया जाएगा। इसके बाद शाम 7 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक है। यह मीटिंग वर्चुअली की गई। इसमें सभी 30 कैबिनेट मंत्री शामिल हुए।

मीटिंग के बाद 3 मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने बैठक में लिए फैसलों के बारे में जानकारी दी। सरकार ने 23 हजार करोड़ के हेल्थ इमरजेंसी पैकेज का भी ऐलान किया है। इसमें 15 हजार करोड़ रुपए केंद्र सरकार के होंगे। 8 हजार करोड़ रुपए राज्यों को दिए जाएंगे।

बच्चों को संक्रमण से बचाने पर फोकस

स्वास्थ्य मंत्रियों ने कहा कि देश में आने वाले दिनों में ऑक्सीजन की समस्या उत्पन्न न हो, जरूरी दवाइयां मौजूद हो और बच्चों को वायरस के संक्रमण से बचाने के लिए क्या किया जाए, इसे सोचते हुए ये पैकेज दिया जा रहा है। सेंट्रल और इंटीग्रेटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए इस पैकेज का इस्तेमाल करके हम कोविड से लड़ेंगे। टेली मेडिसिन और टेली कंसल्टेशन पर फोकस किया जाएगा।

जुलाई से मार्च तक हर राज्य में प्राइमरी हेल्थ सेंटर और कम्यूनिटी हेल्थ सेंटर लेवल पर बेड बनाने का प्रावधान है। 20 हजार ICU बेड बनाने के लिए भी पैकेज की व्यवस्था होगी। बच्चों को ध्यान में रखते हुए भी इन ICU में हाइब्रिड व्यवस्था होगी।

नारियल बोर्ड बनाया, 2 करोड़ तक के लोन का ऐलान

वहीं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में फैसला गया कि कि एक लाख करोड़ रुपए मंडियों के जरिए किसानों तक पहुंचाए जाएंगे। साथ ही नारियल की खेती करने वाले किसानों के फायदे के लिए नारियल एक्ट में अहम संशोधन किए गए हैं। इसके तहत नारियल बोर्ड बनाया जाएगा। इसका CEO राजनीतिक आदमी नहीं होगा। इस बार बजट आया था तो कहा गया था कि मंडियां मजबूत की जाएंगी। राज्य सरकार और कोऑपरेटिव फेडरेशन, स्वसहायता समूह और APMC एक लाख करोड़ के इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए पात्र होंगी।

उन्होंने कहा कि एग्री स्टार्टअप, किसानों के समूह को 2 करोड़ तक का लोन पर 3% ब्याज की छूट दी जाएगी। अगर कोई व्यक्ति एक से ज्यादा प्रोजेक्ट, इन प्रोजेक्ट की अधिकतम सीमा 25 हो सकती है और अलग-अलग इलाकों में होंगी। इन पर 2 करोड़ रुपए अलग-अलग लोन दिया जाएगा और ब्याज की छूट होगी। कृषि उपज मंडी के क्षेत्र में किसानों के लिए एक से ज्यादा परियोजनाएं लाएगी तो उसे भी ऐसे लोन दिए जाएंगे।

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