नोएडा में उद्योग लगाना व मकान बनाना हुआ महंगा

नोएडा। नोएडा में जमीन खरीदने वाले लोगों को अब अपनी जेब और अधिक ढीली करनी पड़ेगी। नोएडा प्राधिकरण की 209वीं बोर्ड बैठक में आवासीय भूखंड, ग्रुप हाउसिंग और संस्थागत उपयोग की संपत्तियों की आवंटन दरों में 6 से 10 प्रतिशत की बढोत्तरी की गई है। इससे उद्योग लगाने के साथ मकान बनाने में लोगों को अधिक पैसा खर्च करना पड़ेगा। हालांकि नोएडा प्राधिकरण द्वारा बनाए गए फ्लैट और वाणिज्यक संपत्तियों की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
प्राधिकरण ने सबसे अधिक दस प्रतिशत की बढोत्तरी ई-श्रेणी के आवासीय सेक्टरों के लिए की है। ए-प्लस श्रेणी की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। जबकि ए, बी, सी और डी श्रेणी के सेक्टरों में भूखंड की दरों में 6 प्रतिशत की बढोत्तरी की गई है। ग्रुप हाउसिंग के लिए भी छह प्रतिशत और औद्योगिक श्रेणी में फेज-वन, टू और थ्री में भी सभी भूखंड की आवंटन दर में छह प्रतिशत की बढोत्तरी की है। फेज-वन, टू और थ्री में संस्थागत भूखंड के साथ ही आइटी, आइटीइएस और डाटा सेंटर के लिए भी आवंटन दरों में छह प्रतिशत की बढोत्तरी को मंजूरी दी गई है।
यह जानकारी नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती रितु माहेश्वर में दी। उन्होंने बताया कि नोएडा के विकास के लिए वित्तीय साल 2023-24 के लिए 6920 करोड़ का बजट पास किया गया है। ये बजट 209वीं बोर्ड में अवस्थापन एवं औद्योगिक विकास आयुक्त व नोएडा प्राधिकरण के चेयरमैन मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में पास किया गया। इस मौके पर प्रमुख सचिव अवस्थापन एवं औद्योगिक नरेंद्र भूषण, सीईओ नोएडा-ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण रितु माहेश्वरी, यमुना विकास प्राधिकरण की एसीईओ मोनिका रानी, अपर जिलाधिकारी (एलए) बलराम सिंह, एसीईओ मानवेंन्द्र सिंह, सतीशपाल सिंह के अलावा अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
सीईओ ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2023-23 में कुल खर्च करने का लक्ष्य 6503 करोड़ रखा गया है। जिसे बढ़ाया गया है। दरअसल 2022-23 में 4880.62 करोड़ का बजट था। जिसमें 4579.52 करोड़ विकास पर खर्च होने थे। खर्चा हुआ लेकिन राजस्व 132 प्रतिशत अधिक और खर्चा बजट से 108 प्रतिशत अधिक हुआ। यानी विगत वर्ष में आय और व्यय दोनों ही निर्धारित लक्ष्य ये ज्यादा हुआ। इसकी बड़ी वजह औद्योगिक, आवासीय, ग्रुप हाउसिंग और वाणिज्यिक भूखंडों का ई ऑक्शन रहा। उन्होंने बताया कि नोएडा प्राधिकरण अपना लैंड बैंक बढ़ाने जा रहा है। नोएडा क्षेत्र के लिए 500 करोड़ और न्यू नोएडा (डीएनजीआईआर) के लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं विकास कार्यों पर 1906 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसमें निर्माणाधीन परियोजनाएं सेक्टर-96 में प्रशासनिक कार्यालय, चिल्ला रेगुलेटर से महामाया फ्लाई ओवर तक एलिवेटड रोड, अगाहपुर से भंगेल एलिवेटड, एक्सप्रेस वे चैनेज 2.36 और चैनेज 10.3 पर अंडर पास का निर्माण व कुछ नए सेक्टर शामिल किए गए है। गांवों के विकास के लिए नोएडा प्राधिकरण इस बार 141 करोड़ रुपए खर्च करेगी। जिसमें गांवों में साफ-सफाई, सड़क की मरम्मत, शहरी अनुरक्षण कार्य शामिल है।
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