Get real time updates directly on you device, subscribe now.
- Advertisement -
सीएम केजरीवाल ने पानी की बर्बादी पर जताई चिंता बैठक में उत्तर एवं उत्तर-पूर्वी दिल्ली के लिए पानी का नया इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट जल्द तैयार करने और हर घर तक पानी का कनेक्शन देने से संबंधित मुद्दों पर चर्चा हुई। दिल्ली जल बोर्ड ने हर घर को पानी का नया कनेक्शन देने के लिए सरकार से करीब 688 करोड़ रुपये मांग का प्रस्ताव रखा।
इस पर उन्होंने कहा कि पानी का कनेक्शन देने में आने वाले खर्च का सही आकलन किया जाए। इस पर आने वाला खर्च सरकार देगी। सीएम ने निर्देश दिया कि संबंधित विभाग आपसी तालमेल बेहतर बनाएं, ताकि जलापूर्ति बढ़ाने के काम में देर न हो।
बैठक में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, पर्यावरण मंत्री गोपाल राय, मुख्य सचिव नरेश कुमार समेत संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने सात फरवरी को भी उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कर सभी परियोजनाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए थे।
अधिकारियों को डिजाइन पेश करने को कहा।
अधिकारियों ने आश्वस्त किया कि 688 करोड़ रुपये से हर घर को पानी का कनेक्शन दे दिया जाएगा। जल्द ही उत्तर और उत्तर-पूर्वी दिल्ली के हर घर को पर्याप्त पानी मिल सकता है। अनधिकृत कालोनियों में 1000 आरओ प्लांट लगाने पर सीएम नेदिल्ली में कहीं पर भी अगर पानी बर्बाद कर रहे हैं, तो यह सबसे बड़ा अपराध है।
- Advertisement -
यह बात मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान कही। दरअसल, केजरीवाल सरकार हर घर में नल से साफ जलापूर्ति की दिशा में काम कर रही है। इसी के मद्देनजर मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को बैठक कर नए जल स्रोतों का अवलोकन व ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए हर एसटीपी का व्यवस्थित इस्तेमाल करने सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।
केजरीवाल ने उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को ग्राम सभा, जलबोर्ड और डूसिब के अधिकारियों साथ बैठक कर जमीन प्राप्त करने में आ रही दिक्कतों का समाधान करने का निर्देश दिया। साथ ही मुख्य सचिव को डीडीए से बात कर शीघ्र जमीन उपलब्ध कराने के लिए कहा है।
- Advertisement -
केजरीवाल के खिलाफ ‘सुप्रीम ‘ सुनवाई पांच हफ्ते बाद
सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के एक मामले में सुनवाई स्थगित कर दी है। सर्वोच्च अदालत 2014 के आम चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश में केजरीवाल के भाजपा और कांग्रेस के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी पर पांच हफ्ते बाद सुनवाई करेगी। केजरीवाल की याचिका जस्टिस केएम जोसेफ और बीवी नागरत्ना की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आई है।
इस याचिका पर उप्र सरकार को नोटिस जारी करने वाली खंडपीठ ने अगली सुनवाई तक मामले को स्थगित कर दिया है। अब अगली सुनवाई पांच हफ्ते बाद होगी।
बता दें कि केजरीवाल ने एक जनसभा में कहा था कि ‘जो कांग्रेस को वोट देगा, मेरा मानना है कि देश के साथ गद्दारी होगी, जो भाजपा को वोट देगा, उसे खुदा भी माफ नहीं करेगा।’
केजरीवाल ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के फैसले के खिलाफ पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, ताकि सुलतानपुर की सुनवाई अदालत में उनके खिलाफ लंबित मामले को खारिज कर दिया जाए। एफआइआर में केजरीवाल पर जनप्रतिनिधि कानून, 1951 की धारा 125 के तहत आरोप लगाया गया है।
जरूरत के अनुसार बढ़ाएं जल शोधन संयंत्र की क्षमता
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अधिकारियों को जल शोधन संयंत्र की क्षमता बढ़ाने का निर्देश देते हुए कहा कि हम ट्यूबवेल से पानी तो निकाल लेते हैं, लेकिन उसे शोधित नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कई जल शोधन संयंत्र की क्षमता कम है। इससे भविष्य में उसका लाभ मिलेगा। सीएम ने अधिकारियों से सभी जल शोधन संयंत्र का प्लान मांगा है कि इसके री-साइकल्ड पानी का हम कैसे इस्तेमाल करेंगे।
- Advertisement -