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नई दिल्ली – उच्चत्तम न्यायालय ने देश में 31 जूलाई तक वन नेशन वन राशन कार्ड योजना सभी राज्यों को लागू करने का निर्देश दे दिया हैं। आपको बता दें कि यह योजना साल 2019 में तेलंगना, आंध्र प्रदेश, गुजरात में पायलट प्रोजेक्ट के नाम पर शुरू किया गया था। 1 जून 2020 तक इसे पूरे देश में लागू किया जाना था, ताकि इसका लाभ सभी देशवासियों को मिल सके लेकिन कोरोना वायरस की वजह से यह योजना अब तक लागू नहीं हो पाई। हालांकि इस कोरोना काल में इस योजना की जरूरत सबसे ज्यादा महसूस की गई।
क्या है वन नेशन वन राशन कार्ड
वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत इन सभी राशन कार्ड को एक सेंट्रल सिस्टम के जरिए जोड़ दिया जाएगा। फिर आपको ये सुविधा मिलेगी कि देश में किसी भी राशन दुकान से आप एक ही राशन कार्ड के जरिए राशन ले सकेंगे। यानी, भले ही आपका राशन कार्ड भोपाल का हो आपको उससे दिल्ली में भी राशन मिल जाएगा।
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2019 में रहे केंद्रीय खाद्यमंत्री रामविलास पासवान ने यह योजना वन नेशन वन राशन कार्ड (पायलट प्रोजेक्ट) के तौर पर 4 राज्यों में शुरू किया था। जिनमें तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्रप्रदेश। धीरे-धीरे इस योजना में बाकी राज्यों को भी शामिल किया गया। जनवरी 2020 में खाद्यमंत्री रामविलास पासवान ने ऐलान किया था कि 1 जून 2020 तक पूरे देश में इस स्कीम को लागू कर दिया जाएगा। हालांकि, अब तक ऐसा नहीं हो सका।
अब तक राशन कार्डधारियों को जिस किसी राशन केंद्र में नाम हैं केवल वहीं से राशन खरीदने की अनुमति हैं। उदाहरण के लिए अगर आपका राशन कार्ड समस्तीपुर के मोहनपूर का बना हुआ है तो आपको केवल मोहनपुर की उचित मूल्य दुकान से ही अपना राशन मिलेगा। यानी आपका राशन कार्ड जिस इलाके का बना हुआ है वहीं आपको राशन मिलेगा।
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स्कीम लागू होने के बाद ये होगा कि आप देश की किसी भी उचित मूल्य दुकान से अपना राशन ले सकेंगे। इसके लिए आपको आधार के जरिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करना होगा। यानी आपका राशन कार्ड भले ही भोपाल का बना हो, लेकिन आप दिल्ली की किसी दुकान से भी अपना राशन ले सकते हैं।
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