8वें वेतन आयोग की मांग तेज, सरकार जल्द ले सकती है फैसला

नई दिल्ली-  8वें वेतन आयोग की मांग तेज हो गई है। केंद्र सरकार जल्द ही इस मुद्दे पर कोई फैसला ले सकती है। बढ़ती मंहगाई के दृष्टिगत नेशनल काउंसिल (स्टाफ साइड, जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉईज) के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने सरकार से 8वां वेतन आयोग (सीपीसी) जल्द से जल्द गठित करने की गुजार‍िश की है। उन्‍होंने कहा है कि कोरोना महामारी के बाद से सरकारी कमाई और महंगाई दोनों में काफी बढ़ोतरी हुई है। इससे महंगाई भत्ता (डीए) और जरूरी चीजों की बढ़ती कीमतों के बीच का अंतर बढ़ता जा रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि आखिरी वेतन संशोधन 2016 में हुआ था। तब से महंगाई ने कर्मचारियों और पेंशनर की क्रय शक्ति को काफी कम कर दिया है। कर्मचारी भी जल्द से जल्द अपने वेतन और पेंशन की समीक्षा चाहते हैं।

 क्या होता है वेतन आयोग

वेतन आयोग सरकार की ओर से नियुक्त एक बॉडी होती है। यह केंद्री. कर्मचारियों के वेतन , भत्तों और लाभों की समीक्षा करती है। फिर उनमें बदलाव की सिफारिश करती है। आमतौर पर हर 10 साल में यह आयोग बैठक करता है। यह आयोग महंगाई जैसे फैक्‍टरों का आकलन करता है। 28 फरवरी, 2014 को तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 7वें वेतन आयोग का गठन किया था। इस आयोग ने 19 नवंबर, 2015 को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इसकी सिफारिशों को 1 जनवरी, 2016 से लागू किया गया था।